भाजपा सरकार के राज्यों में अग्निवीरों की बल्ले बल्ले। नौकरियों में आरक्षण की घोषणा

नई दिल्ली, शब्दघोष। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब अनेक राज्य अग्निवीरों को नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणाएं करते नजर आ रही हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अग्नि वीरों को पुलिस और सशस्त्र बलों कीनौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की है। इन राज्यों का कहना है कि जब अग्नि वीर के जवान अपनी सेवा की अवधि पूरी करके घर लौटेंगे तब उन्हें पुलिस एवं शस्त्र बल की विभिन्न नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार पहले ही सीआईएसएफ और बीएसएफ में अग्नि वीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा कर चुकी है। जबकि उत्तराखंड और हरियाणा की सरकारों ने पहले ही अपने यहां अग्नि वीरों को नौकरियों में 10% के आरक्षण की घोषणा कर दी है। कारगिल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी ने लद्दाख में जो भाषण दिया उसमें अग्नि वीरों के उज्जवल भविष्य को लेकर अनेक बातें कही गईं । उन्हीं से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने यह कहा है कि पुलिस और सशस्त्र बलों में अग्नि वीरों को नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। उन्ही के सुर में सुर मिलाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि वह भी पुलिस बल और पीएसी में अग्नि वीरों को आरक्षण देने जा रहे हैं। आज हीके दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी इसी आशय की घोषणा की है। उन्होंने कहाहै कि छत्तीसगढ़ में अग्निवीरों को पुलिस, वनरक्षक और जेल प्रहरी आदि की नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। इन घोषणाओं से एक बात तो स्पष्ट हो चली है कि देश के जिन जिन प्रांतों में भाजपा की सरकारें स्थापित हैं, वहां-वहां अग्निवीर युवाओंको नौकरियों में आरक्षण मिलने जा रहा है। अब सवाल यह पूछे जा रहे हैं कि जो विपक्षी दल अग्नि वीरों और अग्निपथ योजना के नाम पर आसमान सिर पर उठा रहे हैं वे अपने राज्यों में अग्नि वीरों के हित में कौन से कदम उठाने जा रहे हैं। 

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