प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भेजे एक पत्र में जीतू पटवारी ने उल्लेख किया है कि महाराष्ट्र में कन्स्ट्रक्शन साइट्स पर मध्यप्रदेश के आदिवासी मजदूर गरीबी और तंगहाली में अपने बच्चों का सौदा कर रहे हैं। काम न मिलने पर कई मजदूर परिवार भीख मांगकर गुजर-बसर कर रहे हैं। इन परिवारों ने बच्चों के सौदे को परंपरा का नाम दे रखा है। बातचीत में ये बच्चा खरीदने-बेचने जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कहते हैं, किसी को बच्चा चाहिए तो हमारे पास हैं।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि इस प्रमाणिक खुलासे से एक बार फिर साबित हो गया है कि मध्य प्रदेश का दलित और आदिवासी समुदाय गरीब पीड़ित और शोषित है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी सरकारी योजनाओं का लाभ भी उसे नहीं मिल रहा है। गरीबों को निशुल्क राशन की व्यवस्था भी सबूत के साथ सामने आए इस खुलासे से संदेह में आ गई है!
बकौल जीतू पटवारी मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आया यह सनसनीखेज सच मध्यप्रदेश के साथ महाराष्ट्र सरकार की नीति, नियम और नीयत पर भी गंभीर सवाल उठा रहा है। करोड़ों का कर्ज लेकर मध्यप्रदेश सरकार केवल अपनी लग्जरी पर खर्च कर रही है और बचा हुआ पैसा भ्रष्टाचार की योजनाओं में भ्रष्ट तंत्र की तिजोरी भर रहा है।
पटवारीका कहना है कि लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री भाजपा सरकार की कथित उपलब्धियों का बखान कर रहे थे, ठीक तभी गरीबी में गर्त तक डूबे परिवार अपनी सरकारी उपेक्षा का उत्तर मांग रहे थे। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को तत्काल तलब करे और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे।
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