... तो MP government को नहीं मिलेंगे warehouse !

मध्यप्रदेश वेयरहाउस ऑनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने की प्रमुख सचिव  खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से मंत्रालय में भेंट

3 वर्षो से लंबित सभी स्कन्दो के किराए के भुगतान करने की मांग

 पूर्व में भी एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से भेट कर किराए के भुगतान की मांग कर चुकी है।

भोपाल, शब्दघोष। मध्यप्रदेश के लगभग 4000 वेयरहाउस संचालक कई वर्षों से लंबित किराए के भुगतान के लिए परेशान है।संचालको को लगभग 2100 करोड़ का किराए का भुगतान होना है।शासन की योजना के अनुसार बनाए गए ये वेयरहाउस अब बैंक नीलाम की कगार पर आ गए हैं।बैंकों की किस्तें न चुका पाने की स्थिति में संचालको की संपत्ति नीलामी के नोटिस आ रहे हैं।बार बार आश्वासन के बाद भी गेहू ,चना,मूँग, धान का किराए का भुगतान 2-3 सालों से सरकार ने नही किया है।एसोसिएशन ने प्रमुख सचिव को बताया कि वेयरहाउस संचालको को नागरिक आपूर्ति निगम,भारतिय खाद्दय निगम एवं वेयरहाउस कॉर्पोरेशन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है।पूर्व में भी एसोसिएशन द्वारा पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जा चुका है जिसमे किराए का भुगतान न करने की स्थिति में समर्थन मूल्य की शासकीय खरीदी का बहिष्कार करने की सूचना दी जा चुकी है।आज की बैठक में भी एसोसिएशन ने स्पष्ट रूप से सरकार को बता दिया है कि अगर लंबित किराए का भुगतान शीघ्र नही किया गया तो पूरे प्रदेश में कोई भी संचालक शासन की शासकीय खरीदी के लिए अपना वेयरहाउस नही देगा। महाप्रबंधक वेयरहाउसिंग अशोक दयाल के  साथ भी बैठक में समस्याओं से अवगत कराया गया। प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष नवनीत जी रघुवंशी, प्रदेश प्रचार प्रमुख राहुल जी धूत,प्रदेश सचिव छोटे राम चौहान,मनीष चौहान, मंगल सिंह, अनार सिंह ठाकुर, जीतू पुरुषवानी, राहुल रघुवंशी, अभय पाटीदार,  गुप्ता,एल के गुप्ता, कमलेश बाबू तिवारी,छोटे राम चौहान,रूप कुमार गुप्ता एवं अनेक जिलों से आये वेयरहाउस संचालक सम्मिलित हुए।

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