MP में OBC आरक्षण लागू कराना है CM से : Brijendra Singh Yadav

अशोक नगर, शब्दघोष। प्रदेश के वरिष्ठ ओबीसी नेता बृजेंद्र सिंह यादव ने कहा है। कि जबलपुर हाईकोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को 27% आरक्षण पर लगी रोक को  हटाकर ओबीसी वर्ग की भलाई का रास्ता खोल दिया है। ओबीसी महासभा ने इस लड़ाई को 2018 से लगातार जारी रखा है और इसके लिए निरंतर

संघर्ष किया है। श्री यादव ने कहा है कि हमारे सभी राष्ट्रीय कमेटी प्रदेश कमेटी के साथियों ने, लाखों कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन किए और जबलपुर हाई कोर्ट का घेराव किया था। 2021 में चार बार मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर चुके। 500 से ज्यादा आंदोलन धरना प्रदर्शन आदि किए। अनेकों बार विधानसभाओं तक पदयात्रा निकलकर जनता को जागरूक किया। लाठी डंडे पड़े, कई लोगों पर मुकदमे सरकार ने लादे, हमारे ऊपर 18 मुकदमे लगाए सरकार ने। लेकिन ओबीसी महासभा के आंदोलन के कारण सरकार के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को करारा जवाब मिल गया। हम सब ओबीसी कार्यकर्ता माननीय जबलपुर हाईकोर्ट के जज श्री सुरेश कुमार एवं दूसरे जज श्री जैन साहब के  बहुत-बहुत आभारी हैं । हमारी ओबीसी वेलफेयर के एडवोकेट श्री रामेश्वर ठाकुर जी, श्री विनायक साह जी, श्री उदय कुमार साहू जी, श्री राम भजन लोधी जी एडवोकेट, वीरेंद्र सिंह यादव ईसागढ़ सहित दो दर्जन से ज्यादा हमारे वकीलों ने जबलपुर हाईकोर्ट में संघर्ष किया। सड़क से लेकर संसद तक हमारी ओबीसी महासभा ने 70% आरक्षण का और जाति जनगणना का मुद्दा लगातार 7 साल तक चलाया। इन आंदोलनों में संलग्न सभी क्रांतिकारी साथियों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज प्रदेश कार्यालय पर हमारे साथ राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी श्री नारायण सिंह प्रजापति जी, ओबीसी महासभा के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राकेश प्रजापति जी, रामकुमार सिंह यादव जी, कार्यालय मंत्री कामदेव कुशवाहा, प्रदेश मीडिया  आईटी सेल प्रभारी अंकित यादव, डॉक्टर सुनील यादव, जयकुमार बरोदिया, सोहिल यादव डोरिया, रोहित यादव सिकंदरा, सुजान सिंह परिहार अशोक नगर, राजू लोधी युवा मोर्चा जिला मंत्री, आनंद यादव सहित दो दर्जन के आसपास पदाधिकारी इकट्ठे हुए। सब ने एक दूसरे को बधाई दी और मुंह मीठा कराया और सभी न्यायाधीश हाईकोर्ट जबलपुर के वकीलों सहित ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथियों का धन्यवाद व्यक्त किया। मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के सभी लोगों को बधाइयां दी। बृजेंद्र सिंह यादव का कहना है कि आगे हम लोगों को मंडल कमीशन और जातिगत जनगणना कि मांगों को लेकर धन, धरती, राज पाट में हिस्सेदारी का मिशन लेकर चलना है और मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत आरक्षण का जो रास्ता खुला है उसको मुख्यमंत्री से लागू कराना है।

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